सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को संसद ने पारित किया था जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक सरकारी अधिकारी के कार्यों के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोन्नत करना तथा सूचना अधिकारी के तहत नागरिकों को सरकारी अधिकारी के नियंत्रण में उपलब्ध सूचनाओं की सही जानकारी देने के लिए एक व्यवहारिक व्यवस्था स्थापित करना है।